देहरादून। उत्तराखंड की शांत वादियों से एक तेज़ संदेश पूरे देश में गूंजा है, “अपराधी चाहे देश के किसी कोने में छिपा हो, उत्तराखंड पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी।” मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐतिहासिक अभियान चलाकर यह सन्देश न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे राष्ट्र को दिया है। ‘ऑपरेशन प्रहार’, साइबर अपराधियों पर करारा प्रहार करने वाला यह अभियान अपने आप में एक मिसाल बन गया है। देश के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड पुलिस के निर्देशन में एक साथ 17 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा आदि में बड़ी छापेमारी की गई। इस सघन और रणनीतिक कार्रवाई में 290 से अधिक साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यह कोई सामान्य पुलिसिया कार्रवाई नहीं थी। यह उस दूरदर्शिता और साहसिक निर्णय का परिणाम है, जिसकी नींव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर हमले की एक बड़ी घटना के बाद रखी थी। कुछ माह पूर्व उत्तराखंड साइबर हमलों का शिकार बना था, तब मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट संदेश दिया था साइबर अपराधी अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने पुलिस महकमे को टेक्नोलॉजिकल रूप से सशक्त करने के आदेश दिए, साइबर थानों की पुनर्रचना की और इंटेलिजेंस नेटवर्क को विस्तार दिया।इसका प्रत्यक्ष परिणाम ‘ऑपरेशन प्रहार’ के रूप में सामने आया, जिसमें न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से यह दिखाया गया कि उत्तराखंड अब केवल पर्यटन और तीर्थाटन का केन्द्र ही नहीं, बल्कि साइबर क्राइम से लड़ने में भी एक मॉडल स्टेट बन चुका है। मुख्यमंत्री धामी का गुड गवर्नेंस मॉडल सिर्फ योजनाओं या घोषणाओं तक सीमित नहीं है, यह उनके हर एक्शन में भी साफ नजर आता है। उनके नेतृत्व में शासन की सक्रियता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तीनों ही स्तरों पर परिलक्षित होती है। इस सफल कार्रवाई ने जहां उत्तराखंड पुलिस की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है, वहीं मुख्यमंत्री धामी के मजबूत नेतृत्व और त्वरित निर्णय क्षमता को भी फिर से प्रमाणित किया है।

देहरादून। मुख्य सचिव  आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों व सेना व पैरा मिलिट्री फोर्सेज के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। .

बैठक में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा विभिन्न आपदाओं के समय त्वरित व प्रभावी रिस्पांस करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों की आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। राज्य की सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हैं, इसलिए सतर्कता और पुख्ता तैयारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि सिविल डिफेंस के दायरे को प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में अभी सिर्फ जनपद देहरादून ही सिविल डिफेंस जनपद के रूप में अधिसूचित है। उन्होंने सचिव गृह को प्रदेश के ऐसे जनपदों तथा क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा जिन्हें सिविल डिफेंस के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। उन्होंने शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा तथा वर्तमान परिदृश्य की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर तैयारी को पुख्ता रखा जाए। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तथा सेना व अन्य फोर्सेज के साथ आपसी समन्वय तथा तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि निरंतर रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाए, जिससे यह पता चलता रहे कि किन-किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष में कम से कम तीन बार इस तरह की अंतर विभागीय बैठक आयोजित की जाए। .उन्होंने बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों, सेना, वायु सेना और अर्द्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों का वाट्सएप गु्रप बनाने तथा सभी विभागों तथा एजेंसियों को सिंगल प्वाइंट कांटेक्ट नामित करने के निर्देश दिए।बैठक में डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, , डिप्टी जीओसी सब एरिया आर.एस. थापा, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव नितेश कुमार झा, सचिव सचिव कुर्वे, सचिव डॉ आर. राजेश कुमार, महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा डॉ पी.वी.के. प्रसाद, कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, आईजी. गढ़वाल राजीव स्वरूप, महानिरीक्षक, आई.टी.बी.पी संजय गुंज्याल, आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी, आई.जी. अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, मुख्तार मोहसिन, महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।

देहरादून। केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय आवास में उच्चाधिकारियों की हाईलेवल बैठक ली। उत्तराखण्ड सैन्यभूमि है और यहां का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत है। वीर भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और चारधाम यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से सख्त निगरानी रखी जाए, जरूरत पड़ने पर CCTV कैमरों की संख्या को बढ़ाया जाए। सभी विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करें कि यात्रा के दौरान कहीं पर भी भ्रम का माहौल न बने।अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में खाद्यान्न और चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता पूरी तरह से सुनिश्चित रहे साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। प्रदेशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाए साथ ही संभावित खतरों की चेतावनी हेतु प्रत्येक जनपद में सायरन की समुचित व्यवस्था की जाए। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में सर्वधर्म सभा और पद यात्रा का आयोजन किया जाए।सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों के खिलाफ प्रदेश में भी फैक्ट चेक अभियान चलाया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी विभागों में विजिलेंस से संबंधित टोल फ्री नंबर डिस्प्ले किए जाएं। बैठक में अधिकारियों को बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनकी सत्यापन प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए।

कोटद्वार। नगर निगम क्षेत्र के काशीरामपुर इलाके में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक 13 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। जबकि एक अन्य 27 वर्षीय युवती झुलस गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक अपने गांव से एक किशोरी कोटद्वार के काशीरामपुर में रहने वाली अपनी बुआ के घर आई थी। आज अचानक मौसम ख़राब होने से तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से किशोरी और एक अन्य युवती इसकी चपेट में आ गई। परिजन उपचार के लिए दोनों को बेस अस्पताल कोटद्वार ले गए। जहां डॉक्टर ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। जबकि युवती का इलाज चल रहा है।

चमोली। चमोली जिले में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 11 मई को होने वाले राज्य सिविल, अवर अधीनस्थ सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को व्यवस्थित, नकलविहीन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगा दी है। परीक्षा केन्द्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित होने के साथ ही परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी।

देहरादून। रूद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ आगामी 21 मई को कर्क लग्नानुसार श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इससे पूर्व भगवान श्री मद्महेश्वर मंदिर की उत्सव डोली 18 मई को श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के मंदर गर्भगृह से बाहर आकर श्री ओंकारेश्वर मंदिर स्थित सभामंडप में अवस्थान करेगी। 19 मई को उत्सव डोली ऊखीमठ से प्रातः प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए रांसी स्थित श्री राकेश्वरी देवी मंदिर पहुंचेगी। 20 मई को राकेश्वरी मंदिर से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए गौंडार पहुंचेगी। 21 मई को श्री मद्महेश्वर जी की उत्सव डोली ग्राम गौंडार से प्रस्थान करेगी और मद्महेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे।

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट कर उत्तराखंड की अनेक महत्वपूर्ण सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढा है। लिहाजा सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढाए जाने व समुचित रख-रखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की इन परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से भेंट के दौरान केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष ₹ 367.69 करोड़ की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य सरकार को किये जाने का मामला प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने और बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक के 33 कि.मी लंबे राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का भी अनुरोध किया। काठगोदाम से पंचेश्वर तक 189 किमी लंबे मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिये जाने का आग्रह किया।मुख्यमंत्री ने देहरादून शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु बिंदाल व रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एनएच-07 के लूप के रूप में स्वीकृत किए जाने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड परियोजना के अंतर्गत पौराणिक मंदिरों से जुड़ी 508 किमी लंबाई की 20 सड़कों के अपग्रेडेशन की कुल रू. 8000 करोड़ की लागत की परियोजना के प्रथम चरण हेतु ₹1000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त खटीमा में रिंग रोड निर्माण के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित एनएच-109 के पुनः संरेखण के बाद प्रस्तावित बाईपास सड़क के निर्माण हेतु संशोधित लागत रू. 371.84 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने और एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए ₹110 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दिए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने एनएच 507 पर बाड़वाला से लखवाड़ बैंड (28 किमी) एवं एनएच 534 पर दुगड्डा से गुमखाल तक (18.10 किमी) चौड़ीकरण कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृति देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा मौजूद थे।

देहरादून। देर रात प्रॉपर्टी के विवाद में मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में एक रेस्टोरेंट कैफे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई । पुलिस को स्कूटी सवार दो हमलावर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। जिसके बाद पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गयी है। पुलिस के अनुसार नोएडा निवासी नितिन देव का तपोवन स्थित डेक्कन वैली में फ्लैट है। देर रात नितिन अपने कैफे से फ्लैट पर वापस आ रहे थे। फ्लैट के नीचे ही दो बदमाशों ने नितिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। चार गोली लगने से नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद नितिन के शव को अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया और लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में स्कूटी सवार दो हमलावर दिखाई दिए। उनकी पहचान करने के प्रयास पुलिस कर रही है।वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने बताया कि तपोवन में कैफे संचालक की हत्या कर दी गई है। हत्या की क्या वजह रही होगी, इसकी जानकारी की जा रही है। फिलहाल परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस अपनी जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हमलावरों को ढूंढा जा रहा है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि में प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या की आशंका लग रही है। पुलिस कई पहलुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ाने में जुट गई है। पुलिस के अनुसार नितिन फ्लैट में अकेला रहता था। उसके तीन फ्लैट और हैं जो किराए पर दिए हुए हैं। नितिन का वीरभद्र रोड पर कैफे है।

देहरादून।  उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर व काशीपुर नगरों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर यूरोपियन निवेश बैंक (EIB ) के साथ लगभग 1910 करोड़ रुपये के वित्तपोषण हेतु प्रोजेक्ट नेगोशिएशन हुआ। EIB ने इन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सहमति दे दी है।प्रस्तावित राशि के अंतर्गत पिथौरागढ़ में पेयजल एवं सीवरेज तथा सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पहले ही तैयार की जा चुकी हैं।इस अवसर पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की ओर से श्रीमती अपर्णा भाटिया, EIB से श्री मैक्सीमीलियन और उत्तराखण्ड शासन से सचिव श्री चन्द्रेश कुमार के मध्य वर्चुअल माध्यम से वार्ता हुई। आर्थिक कार्य विभाग ने सभी DPRs की समीक्षा कर EIB को साझा किया था। बैठक में EIB द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में EIB एवं आर्थिक कार्य विभाग ने परियोजना की तैयारी और प्रस्तुति के लिए UUSDA की प्रशंसा की। यह भी निर्णय लिया गया कि जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर हस्ताक्षर होंगे और निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। कार्यक्रम निदेशक श्री चन्द्रेश कुमार ने बताया कि पिथौरागढ़ जैसे सीमांत नगर में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इन मूलभूत सुविधाओं से जीवन स्तर में सुधार आता है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलती है।बैठक में अपर सचिव वित्त श्रीमती अमीता जोशी, अपर कार्यक्रम निदेशक श्री विनय मिश्रा, वित्त नियंत्रक श्री बीरेन्द्र कुमार, श्री वैभव बहुगुणा तथा विशेषज्ञ श्री राजीव कुमार एवं श्री अमीताब बासू सरकार उपस्थित रहे।

*प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रस्तावित योजना से लाभान्वित होने वाले शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा । *श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड।*

देहरादून । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली, एवं चल रहे कार्यो एवं आगामी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश की बैकबोन है। उन्होने निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन के साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू करते हुए हितधारकों से भी संवाद किया जाए। उन्होंने कहा कि टिहरी झील रिंग रोड परियोजना का सतत् एवं समावेशी प्लान तैयार किया जाए, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले एवं रोजगार भी उत्पन्न हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में क्वालिटी टूरिज्म पर भी फोकस किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग और अन्य गतिविधियों को बढ़ाए जाने के लिए योजनाएं तैयार की जाएं। सभी योजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के लिए कैलेंडर तैयार किया जाए। उन्होंने मानसखण्ड मंदिर माला के प्रथम चरण के कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संस्कृति विभाग की समीक्षा के दौरान एक राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लोककलाओं एवं लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश के अभिलेखागारों को अपग्रेड करते हुए उनका डिजिटाईजेशन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने देहरादून स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र का वार्षिक कैलेण्डर तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक गीत, लोक नृत्य, लोक नाटकों के वास्तविक रूप को जीवन्त रखने के लिए नाट्य शिविरों के आयोजन के साथ ही रंगमंडलों की स्थापना की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों के गठन किये जाने के भी निर्देश दिए।