सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियां गिनाईं

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरने की  कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा चुनाव मीडिया सेंटर मे पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को  नमन करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी ने उत्तराखण्ड बनाया था और  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।प्रधानमंत्री  के नेतृत्व में भारत को जी – 20 की अध्यक्षता मिली। उत्तराखण्ड को भी जी – 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। इससे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश व दुनिया में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण, श्री बदरीनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे शुरू किया जा चुका है। पिछले वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किये। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न सम्पन्न हुई। 04 करोड़ से अधिक कांव़ड़ यात्री गंगा जल लेकर गये। यही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। केदारखंड के साथ ही मानसखंड कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये होम स्टे योजना एवं राज्य में 17648 पॉलीहाउस स्थापना के लिए ₹ 304 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आकर्षक नई पर्यटन एवं फिल्म नीति बनाई गई है। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारी 06 एरोमा वैली विकसित किये जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन किवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंडुवा, झंगोरा आदि स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेट मिलेट मिशन को भी मंजूरी दी गई है।  माता और बहनों के सशक्तिकरण के लिये  मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना’ की शुरूआत की गई है। इसके तहत हमने वर्ष 2025 तक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट – 2023 राज्य में भारी निवेश जुटाने में कामयाब रहा। 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू किए गए हैं। जिसके सापेक्ष अब तक 81 हजार करोड से अधिक़ के करार की ग्राउण्डिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने चुनावों से पहले प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता का वायदा किया था और जनता से हमें भरपूर आशीर्वाद भी मिला। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने इस कानून को लागू किया है।  उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिये समूह ’ग’ की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया है। साथ ही सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला भी लिया। उन्होंने कहा राज्य में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।  साथ ही दंगो में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से जुर्माना वसूला जाएगा। जिसके लिए सरकार ने दंगारोधी कानून को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 को देश में सबसे पहले लागू किया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोला जा रहा है। राज्य में मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचो की निशुल्क सुविधा मिल रही है। 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। नई खेल नीति, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में उभरते खिलाडियों को 1500 रूपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2 हजार प्रति माह छात्रवृत्ति एंव 10 हजार रूपये प्रति वर्ष खेल उपकरण धनराशि प्रदान की जा रही है। नैनीताल जिले में बंद पडी एचएमटी फैक्ट्री की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की शुरुवात, देहरादून से अयोध्या, देहरादून से गोवा की सीधी फ्लाइट का संचालन शुरु हो गया है। साथ ही दिल्ली से पिथौरागढ़ तक सीधी फ्लाइट का औपचारिक शुभारंभ किया जा चुका है। देहरादून से दिल्ली एवं देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। देहरादून से टनकपुर के लिए पहली बार ट्रेन का संचालन शुरु किया गया है। ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेज़ी से काम चल रहा है और जल्द ही पहाड़ में रेल का सपना साकार होगा। ने कहा कि राज्य में शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 20 हजार रूपये एवं अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए किया है। उड़ान योजना में हेली सर्विस सेवा भी शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन का निर्णय लिया है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। साथ ही उत्तराखण्ड के दूरस्थ, दुर्गम व सीमांत क्षेत्रों में बीएसएनएल के 1202 मोबाइल टावर की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्रास्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए अम्ब्रेला ब्राण्ड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ की शुरूआत की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति लेकर आयी है। सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया गया। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी। राज्य सरकार कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ, एयर- रोड – रेल कनेक्टिविटी, सुरक्षा, गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, रोजगार, स्वरोजगार, जैसे सभी क्षेत्रों पर काम कर उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने एवं पलायन रोकने पर पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा निश्चित ही सभी के सहयोग से राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपने को साकार करेगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान सहित भाजपा प्रवक्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।