देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भू कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवदेनशील है और अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए प्रयासरत हैं। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीद कर रहे हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच कराएगी और उनकी जमीन को राज्य सरकार में निहित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि ली है, लेकिन भूमि का उपयोग प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा सरकार ऐसी जमीनों का विवरण तैयार करा रही हैं।